भोपाल। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कदमताल करने के लिए आईटी पार्क बनाने वाला मध्यप्रदेश खेती के मामले में जैविक और पशु आधारित तरीके को अख्तियार करने जा रहा है। कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया प्रदेश की जैविक कृषि नीति का प्रारुप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस प्रारूप को 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की बढ़ती मांग के बीच...

हजारीबाग। राज्य स्थापना के नौ वर्ष बाद भी जिले की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में भी उनके पास न तो पर्याप्त संख्या में कंबल है और न ही खाने को पर्याप्त अनाज। उक्त बातें स्वयं सेवी संस्था प्रत्यंचा द्वारा पिछले दिनों नवसृजित कटकमदाग प्रखंड ढेंगुरा पंचायत तथा डेमोटांड स्थित बिरहोर कालोनी में कराए गए सर्वेक्षण से उजागर हुईं। सर्वे में बताया गया कि ढेंगुरा पंचायत के पननवाटांड...

भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन ‘प्रभावशालियों’ की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी...

रांची। यदि सरकार का सपना पूरा हुआ तो सूबे के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा, विज्ञान-प्रावैधिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी, कल्याण, शहरी व ग्रामीण विकास विभागों के समवेत प्रयास से ऐसा होगा। दरअसल, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए 'कौशल विकास मिशन' का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति शासन के अंतिम दिनों में इसपर परामर्शी समिति की स्वीकृति भी मिल...

देहरादून। उत्तराखंड के विधायक विकास के मामले में कंजूस साबित हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष का तीन माह से भी कम समय रह गया है और 71 विधायकों की 106.50 करोड़ की निधि से मात्रा 12.74 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। दस विधायक ऐसे हैं, जिनकी विधायक निधि में से नौ महीनों में एक भी प्रस्ताव डीआरडीए को नहीं गया, जबकि कुल मिलाकर 17 विधायकों की निधि में से धेला भी खर्च नहीं...