पटना: पटना जिले में चल रही ज्यादातर सरकारी योजनाओं का बुरा हाल है. न तो स्थानीय अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं, न ही मॉनीटरिंग ही ठीक ढंग से हो पा रही है. चिंतनीय हालात हो गये हैं. यह कहा जा सकता है कि पटना राज्य में पिछड़ रहा है. यह कहना है सांसद रामकृपाल यादव का. समाहरणालय में निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में समीक्षा के बाद...

किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई) में संपर्क करती है। उसे लगभग 7,000 रुपए की जरूरत है। एक स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही एमएफआई उसे 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के हिसाब से यह...

श्रीनगर। बेशक वह गाय पर निबंध की दस पंक्तियां नहीं लिख पाया और न चौथी कक्षा के गणित के सवाल हल कर पाया, लेकिन उसने भरी अदालत में राज्य में आरईटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले और चहेतावाद की पोल जरूर खोल दी। अदालत ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया और राज्य सरकार को एक समिति के गठन का निर्देश देते हुए कहा कि यह उन सभी शिक्षकों का स्क्रीनिंग...

सूचना के अधिकार को कानून बनानेवाले विधेयक पर राष्ट्रपति के दस्तखत 2005 में 15 जून को हुए थे, पर राज्यसभा ने इसे मंजूरी 12 मई को दे दी थी. चूंकि कानून इस मई महीने में अपने मौजूदा स्वरूप का दसवां साल पूरा कर रहा है, तो पूछा जाना चाहिए कि लोगों के हाथ इस कानून से कितने मजबूत हुए. इस कानून के अमल को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार की गंभीरता का...

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बृहस्‍पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका में अाराेप लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता व मीडिया के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 6 मई को आप सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया था कि अगर...