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लॉकडाउन में मनरेगा में काम शुरू, मगर अभी भी मुश्किलें तमाम

-गांव कनेक्शन,  लॉकडाउन में मनरेगा में काम शुरू हो चुका है। सरकार ने ऐसे संकट के समय में ग्रामीण भारत के मजदूरों को 20 अप्रैल से मनरेगा में काम देने की मंजूरी देकर इनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है, मगर एक हफ्ते बाद भी बड़ी संख्या में मजदूर काम मिलने की आस लगाये बैठे हैं। "कुछ जगह काम चल रहा है, मगर हमारे यहाँ अभी भी काम शुरू नहीं...

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कोरोना के इलाज के लिए प्लाज़्मा थेरेपी अभी परीक्षण के दौर में है: स्वास्थ्य मंत्रालय

-द वायर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्लाज़्मा थेरेपी से संभावित इलाज के बारे में मंगलवार को स्पष्ट किया कि उपचार की यह पद्धति अभी प्रयोग के दौर में है और ऐसी किसी भी पद्धति को मान्यता नहीं दी गयी है. स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परीक्षण के दौर से गुजर रही प्लाज़्मा थेरेपी के बारे में अभी तक पुष्ट प्रमाण...

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अंधविश्वास पर टिकी है रामदेव की इलाज पद्धति, अब सरसों के तेल से कोरोना वायरस मारने का दावा

-जनज्वार, योग गुरू बाबा रामदेव ने सरसों के तेल से कोरोना वायरस के इलाज का दावा किया है. इसके साथ ही उन्होंने कोरना वायरस को टेस्ट करने पर भी तरीका बताया. वैज्ञानकों और डॉक्टरों ने इन दोनों ही दावों को सच्चाई से दूर और गलतफहमी फैलाने वाला बताया है. ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों दावों को भारत सरकार और WHO पहले ही खारिज कर चुके हैं. बाबा रामदेव...

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खिल उठा पर्यावरण हवा-पानी हुआ शुद्घ

-इंडिया टूडे,   वातावरण ऐसे खिल उठा है, मानो लॉकडाउन उसके लिए वरदान बनकर आया. यकीनन, कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए 24 मार्च से लागू लॉकडाउन गरीब-गुरबों और प्रवासी मजदूरों के लिए आफत बनकर आया है लेकिन इसका एक नतीजा हर तरह के प्रदूषण में भारी कमी के रूप में दिख रहा है. वाकई, यह सुखद एहसास पैदा करता है. मानो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में लौट गई है....

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कोरोना जांच किट में मुनाफाखोरी, दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में हुआ खुलासा

-कारवां, 26 अप्रैल को तीन निजी कंपनियों के बीच के विवाद से हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने कोविड एंटीबॉडी जांच किट की खरीद 145 प्रतिशत महंगी दर में होने दी है. कोर्ट के फैसले से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. अदालत के फैसले से खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने पांच लाख किटों के लिए 30 करोड़ रुपए का भुगतान मंजूर किया था. इस...

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