पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने चपरासी के 34 पदों के लिए आवेदन निकाला. न्यूनतम शिक्षा मांगी गयी थी मैट्रिक पास. राज्य सरकार ने माना कि इतने कम पद हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दो-ढाई हजार आवेदन आयेंगे. क्योंकि, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बेहद कम बेरोजगारी है.  दो बरस पहले जो आंकड़े जारी किये गये थे उसके...

केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...

कोलकाता. केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और प्रस्तावित सड़क परिवहन व सड़क सुरक्षा विधेयक के खिलाफ एटक समर्थित परिवहन संगठनों ने सड़क पर उतरने का एलान किया है. इन संगठनों ने 25 अगस्त को जुलूस निकालने की घोषणा की है. जुलूस अपह्रान तीन बजे सियालदह स्थित बिग बाजार के पास से रवाना होगा और सुबोध मल्लिक स्क्वायर तक जायेगा. जुलूस में एटक समर्थित टैक्सी संगठन कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन,...

आज जब हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक लोकतांत्रिक देश के सजग नागरिक होने के नाते हम यह पड़ताल करें कि देश की आजादी के महानायकों ने हमारे लिए जो स्वप्न देखे थे, वे कितने पूरे हुए। और यदि पूरे नहीं हुए हैं, तो आखिर हमसे गलतियां कहां हुई हैं? ऐसे में हमें सहज ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ध्यान आता है, जिन्होंने आजादी...

रायपुर(ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर अनिश्चितता का माहौल इस कदर है कि राज्य में रोजगार की मांग करने वाले लाखों लोगों को काम नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि जिलों में सरपंचों से लेकर अफसरों तक को आशंका है कि काम करवाने के बाद भुगतान कब होगा? हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या...