जरा गौर कीजिए कि इसी देश में करीब अठारह-बीस करोड़ भूमिहीन दलित, अति पिछड़े मजूर हैं। उनके जीवन में यह मौका ही नहीं आता कि वे बैंक से कर्ज लें, खेती करें, उनकी फसल नष्ट हो और वे आत्महत्या कर लें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसानों की आत्महत्या से पीड़ा का अनुभव नहीं करते। लेकिन इस बात को समझना तो होगा कि एक भूमिहीन किसान या मजूर आत्महत्या न...
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स्वराज अभियान में नया मोड़, जेल से रिहा हुए ‘आप’ के पूर्व नेता योगेंद्र यादव
किसानों के मुद्दे पर केंद्र से हठजोड़ कर रहे योगेंद्र यादव सहित 86 किसानों की हिरफ्तारी के बाद स्वराज अभियान ने नया मोड़ ले लिया है। कभी साथी रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़े हो गए। केजरीवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की । पुलिसिया कार्यवाई को अनावश्यक बताया ।...
More »भूमि अधिग्रहण से डरते हैं किसान-- तवलीन सिंह
जब भी कृषि से जुड़ी किसी समस्या पर लिखना होता है, तब मैं अपने भाई के साथ सलाह-मशविरा करती हूं। मेरे भाई की गिनती बड़े किसानों में होती है, लेकिन खेती से उसको तभी थोड़ा-बहुत पैसा वसूल हुआ, जब करनाल शहर के दिन-ब-दिन फैलते दायरे से उसकी जमीन के कुछ हिस्से शहरी घोषित हुए और अचानक कीमत बढ़ गई। वर्ना गुरबत के बीच गुजरी है मेरे भाई की जिंदगी। एक...
More »अडाणी का प्रोजेक्ट रद्द करना खतरनाकः ऑस्ट्रेलियाई पीएम
मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में अडाणी समूह के कोयला खदान का लाइसेंस रद्द करने के अदालती फैसले के बाद एक नया मोड़ आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि पर्यावरण व अन्य पहलुओं का हवाला देकर प्रोजेक्टस रोकना देश के लिए खतरनाक होगा। इस प्रोजेक्ट से ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 1.38 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। पीएम एबॉट ने अडाणी प्रोजेक्ट्स पर कहा कि हम ऐसे देश की छवि नहीं...
More »'सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए बने नया कानून'
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नए कानून की जरूरत पर गुरुवार को जोर दिया। सोशल मीडिया और इंटरनेट के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए न्यायाधीश दीपक मिश्रा और प्रफल सी पंत की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया के नियंत्रण के लिए संसद को नया कानून लाना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी...
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