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बताने होंगे जाति, धर्म - सार्वजनिक नहीं होंगे आंकड़े -

नयी दिल्ली : कैबिनेट ने जाति और धर्म आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी. ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की गणना को भी मंजूरी मिल गयी. गणना का काम जून से शुरू होगा. दिसंबर तक खत्म हो जायेगा. इस पर करीब 3500 करोड़ खर्च होंगे. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यह जानकारी...

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टिकैत के अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार से आए आचार्य

सिसौली : भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह टिकैत का अंतिम संस्कार यहां यूनियन के मुख्यालय किसान भवन में शाम चार बजे वैदिक रीति से किया जाएगा और इसके लिए हरिद्वार से आचार्य बुलाए गए हैं. टिकैत के पोते गौरव सिंह टिकैत ने यह जानकारी दी. इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी बडी संख्या में किसान अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं. 76...

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माया सरकार को झटका, भूमि अधिग्रहण रद्द

इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था. न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा...

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सुप्रीम कोर्ट का भाजपा सरकार को झटका, ठाकरे ट्रस्ट से छिनी जमीन

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को मिली 20 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आवंटन को अवैध करार देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाए। ट्रस्ट ने शाहपुरा थाने के पीछे बावड़ियाकलां की यह जमीन भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ली थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की पीठ...

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शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराने एक लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

भोपाल. स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराने के लिए एक लाख 3 हजार 687 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन प्रदेश सरकार ने किया है। अकादमिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होगी। परिषद द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा चुका है और उसके अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए...

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