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किसी भी सूरत में नहीं हटने देंगे ऑटो रिक्शा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा को दिल्ली से हटाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों ऑटो चालकों ने भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई वाले दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के नेतृत्व में दोपहर दो घंटे तक काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और परिवहन मंत्री अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपरेटरों ने कहा कि किसी...

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तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख...

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ग्रीनहंट को बंदकर वार्ता करे केंद्र सरकार : दीपांकर

जामताड़ा, मिहिजाम। चित्तारंजन स्टेशन रोड के एक लाज में गुरुवार से शुरू हुए भाकपा के तीन दिवसीय केन्द्रीय समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि किसानों के हित मेंराष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन किया जाएगा। ग्रीनहंट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार महंगाई का जो आंकड़ा पेश कर रही है। दरअसल, वह कागजी है।...

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भ्रष्टाचार के खिलाफ़ वैश्विक जंग- एजी नूरानी

करीब दो सदी पहले 1788 में वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग कार्यवाही के समय एडमंड बर्क ने घोषणा की थी कि ‘घूसखोरी, गंदे हाथ से सने  महान साम्राज्य के प्रमुख गवर्नर का गरीब, दीन व पस्तहाल घूस लेना दरअसल किसी सरकार को मानवता की निगाह में गिरा, घृणित व तिरस्कृत बनाता है.’ 1977 में कंट्रोलिंग द ग्लोबल करप्शन ऐपडेमिक एक आलेख में रॉबर्ट एस लेइकन ने बर्क के अभियोग पर कड़ी टिप्पणी की कि ‘आजादी...

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सूचना के दायरे में आते हैं चीफ जस्टिस : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...

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