लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउच्च् पीठ ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के संचालन में कथित रूप से करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई से जांच कराये जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर आज केन््रद तथा राज्य सरकारों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये। न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन तथा न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय संस्था ‘वी द पीपुल' की...

प्रस्तावित ‘‘चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना‘‘ की जनसुनवाई स्थगितः सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का कारण दिया मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने विशालकाय बरगी बांध के किनारे प्रस्तावित ‘‘चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना‘‘ की 24 मई को होने वाली जनसुनवाई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के अंदेशे के कारण जिलाधीश ने स्थगित कर दी है। इसके लिये चुटका संघर्ष समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बरगी बांध विस्थापित संघ...

नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल कें्रदीय सार्वनिक उपकमों :सीपीएसई: के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग में सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सीपीएसई के पास बेकार पड़ी जमीन को दूसरी जरूरतमंद कंपनियों को उपलब्ध कराना है। सूत्रों ने...

बैंगलूर (भाषा)। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कल पहले ही दिन कांग्रेस के चुनाव वादे को पूरा करते हुये गरीबों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये 4,409.81 करोड़ रुपये के तोहफे की घोषणा की। सिद्धरामैया ने कल एक बैठक में कहा कि अगले महीने से एक रुपये की दर से हर महीने 30 किलो चावल उपलब्ध कराया जायेगा।...

वाशिंगटन (भाषा)। भारत की दो इकाइयों में कुछ मिलावटी दवाइयां बनाने और उसके वितरण से संबंधित आरोपों को स्वीकार करते हुए रैनबेक्सी की अमेरिकी सहायक कंपनी 50 करोड़ डालर की राशि का भुगतान करने पर आज सहमत हो गयी। जेनेरिक दवा बनाने वाली किसी कंपनी द्वारा समझौते में यह अब तक की सबसे अधिक राशि है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि भारत कीे जेनेरिक फार्मा कंपनी रैनबेक्सी...