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समझना होगा सफाई का फलसफा - गोपालकृष्‍ण गांधी

मैं हमारे प्रधानमंत्री की 'स्वच्छ भारत" योजना का हृदयज समर्थक हूं, उसका स्वागत करता हूं। पिछले 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में उन्होंने सफाई पर जो जोर दिया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले कभी-कभार सफाई के बारे में उच्च नेता कुछ कहते थे, लेकिन सफाई का विषय? वह एनजीओ के लायक माना जाता था, नगरपालिकाओं के स्तर का। सड़कों पर, गलियों-कूचों पर, गांव और शहरों में सफाई...

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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

किसानों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा जारी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में गत तीन अप्रैल को एनडीए द्वारा जारी किए गए भूमि अधिग्रहण संशोधित अध्यादेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा कि महज इसलिए कि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है,...

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किसानों को राहत बांटने के लिए राज्‍य शासन ने दिए 300 करोड़

भोपाल। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रदेश में बर्बाद हुई फसल से तबाह किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को 300 करोड़ स्र्पए आवंटित कर दिए हैं। यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व अजय तिवारी ने देते हुए बताया कि राहत राशि किसानों के खाते में अगले 15 दिनों में आरबीसी की धारा 6,4 के तहत नुकसान के हिसाब से ऑनलाइन जमा हो जाएगी। प्रदेश में अभी नीमच, पन्‍ना...

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उप्र में 70-80 फीसद तक फसलों को नुकसान

कानपुर। फसलों की बर्बादी का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने गुरुवार को कानपुर देहात, बांदा, इटावा व हमीरपुर जिलों का दौरा किया। टीम ने माना कि कानपुर देहात में 70 से 80 फीसद फसल नष्ट हो गई है। करीब यही हाल अन्य जिलों का भी है। कानपुर देहात में केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार भूटानी, अनुश्रवण विभाग की निदेशक वंदना सिंह, सचिव राजीव कुमार सेन...

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किसानों को केंद्र से मिली राहत की असलियत, नुकसान की भरपाई दूर की कौड़ी- हरवीर सिंह

भू-अधिग्रहण और किसानों की खुदकुशी के बीच मोदी सरकार ने बुधवार को किसान हितैषी फैसलों की झड़ी लगाकर अपने राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने की भरपूर कोशिश की है। इन उपायों के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बरबाद हुई फसलों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है। नुकसान के आकलन के लिए 50 फीसदी सीमा को घटाकर 33 फीसदी करने, प्रभावित किसानों को कर्ज अदायगी में ज्‍यादा मोहलत और...

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