बलौदाबाजार। भूमाफियाओं को जमीन दलालों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिले में जल्द ही माउस के जरिए एक क्लिक करते ही कम्प्यूटर स्क्रीन पर भूमिस्वामियों के नाम और उनकी जमीन के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। जमीन खरीदी बिक्री में माफियाओं व दलालो की धोखेबाजी से बचने के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार सामझाइश दी जा रही है। बीते माह शासन स्तर पर पर्चा जारी कर...
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नोटबंदी से आवासीय क्षेत्र को हुआ बड़ा नुकसान
नई दिल्ली। साल 2016 की चौथी तिमाही नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बीते तीन वर्ष की सबसे खराब तिमाही साबित हुई है। निवेशकों की अवधारणा पर तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 की पहली छमाही के मुकाबले आखिरी तिमाही में स्थितियां ज्यादा खराब हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की जानी मानी एजेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाने...
More »आदिवासियों को कोसा पालने मिलेगी वन भूमि
कोरबा। पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत कोरवा व बिरहोर आदिवासी परिवार के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए स्वरोजगार के तहत उन्हें कोसा उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। एकीकृत आदिवासी परियोजना के तत्वावधान में रेशम विभाग से 100 परिवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आगामी पुसल चक्र जून माह से कोसा उत्पादन कर सकें, इसके लिए रेशम विभाग से सामग्री आपूर्ति की जाएगी। कोरवा और बिरहोर जनजाति के...
More »नौकरशाही पर पहरेदारी का प्रश्न - हृदयनारायण दीक्षित
भ्रष्टाचार से मुक्ति भारत की राष्ट्रीय अभिलाषा है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी के 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा वाले बयान की अक्सर मिसाल दी जाती है। मोदी के तीन साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया, मगर इस बीच प्रशासन से जुड़े तमाम बड़े नाम भ्रष्टाचार की जद में फंसते नजर आए। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा पर...
More »चुनाव से गायब विकास के मसले - संजय गुप्त
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो चुके हैं और पांचवें चरण के मतदान की तैयारी है। इस तैयारी के बीच राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। विकास और जनहित के मसलों के साथ शुरू हुआ चुनाव प्रचार एक-दूसरे का उपहास उड़ाने और यहां तक कि बेतुके बयानों तक पहुंच गया। हद तब हो गई जब एक-दूसरे पर निशाना साधने के क्रम...
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