भोपाल (नप्र)। गैस कांड को तीन दशक बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को उचित मुआवजा और आरोपियों को सजा का आज भी इंतजार है। 7 हजार 700 करोड़ रुपए के मुआवजे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पांच साल से लंबित है। गैस कांड की जिम्मेदार कम्पनी यूका के भारतीय अधिकारियों को सजा दिलाने का मामला भी राजधानी के सेशन कोर्ट में पांच साल से चल रहा है। राज्य सरकार ने फास्ट...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सात और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा। इनमें सूरजपुर जिले की ओड़गी, प्रेमनगर व भैयाथान, जशपुर जिले की जशपुर व बगीचा, दुर्ग जिले की धमधा व बस्तर जिले की बास्तानार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ फसलों के नजरी आकलन में 50 पैसे या उससे कम आनावारी वाली इन सात...

भोपाल। टैक्स और घोषणा पत्र के फेर में उलझे किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब केवल आयकर दाता किसानों को ही राहत राशि नहीं मिल पाएगी। सर्विस और प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले किसान या किसी खातेदार को यह राशि मिल सकेगी। साथ ही सादे कागज पर तय फॉर्मेट में इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। राज्य शासन ने प्रदेशभर से राहत राशि वितरण में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बाद...

भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलते आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में हुई जनहानि की खबरों के बीच सीएजी की एक रिपोर्ट 2013 की प्राकृतिक आपदा के बारे में आयी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड में विकास-कार्यों में वन और पर्यावरण मंत्रालय, ग्लेशियर केंद्रित विशेषज्ञ समिति सहित कई अन्य एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई.   रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में निर्माण-कार्यों के दौरान निकले अपशिष्ट के निपटान के बारे में...

नई दिल्ली। देश में असहिष्णुता पर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार को राहत दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 2014 की तुलना में साम्प्रदायिक हिंसा में मरने की संख्या घटी है। इस साल अक्टूबर तक ऐसी वारदातों में मरने वालों का आंकड़ा 86 था, जबकि 2014 में इसी अवधि में 90 लोगों की जान गई थी। हालांकि साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में वृद्धि देखी...