नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष...

रायपुर.धान पर बोनस को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार बोनस देने के लिए केंद्र पर दबाव बना रही है। भाजपा इसे लेकर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस बोनस के मामले पर रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने बोनस के लिए यात्रा निकाली है। धान की फसल तैयार हो चुकी है, कुछ जगह इसकी कटाई भी...

नई दिल्ली। प्रस्तावित फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अगले वित्त वर्ष से देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दरों पर गेंहू उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने पीडीएस के द्वारा सस्ता अनाज देने की सिफारिश की है। परिषद ने फूड सिक्योरिटी बिल के पहले चरण में ये प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। परिषद की आज नई दिल्ली में हुई छठी...

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपए प्रति क्विंटल यानी 1. 8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं ...

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...