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राज्‍यों को मिली वित्‍त आयोग के तोहफे की पहली किस्त, केंद्र ने जारी किए 37,420 करोड़

नई दि‍ल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्‍यों को हस्‍तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विभिन्‍न राज्‍यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुई है। हाल ही में 14वें...

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भारत से हाेने वाले फलों व सब्जियों के निर्यात में आई 14 फीसदी गिरावट

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 के पहले 10 महीने में कई देशों के प्रतिबंधों के कारण भारतीय फलों और सब्जियों के निर्यात में 14.02 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय संघ ने पिछले वर्ष 01 मई को भारतीय आमों तथा चार सब्जियों - टैरो पौधा (अरबी प्रजाति की अन्य सब्जियां), बैंगन, चिचंडा और करेला मे कीटनाशक तत्व पाए जाने के कारण इन्हें अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था।...

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20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम

बेमौसम बारिश और कई जगहों पर ओले गिरने के कारण आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम 20 से 25 फीसदी तक और अनाजों के दाम 25 से 30 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम और स्काईमेट वेदर के संयुक्त अध्ययन के अनुसार खराब मौसम के कारण सब्जियों और गेहूं की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है जिसके कारण इनके दाम अप्रैल से...

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प्रतिष्ठा का प्रश्न बना भूमि अधिग्रहण विधेयक - परंजॉय गुहा

मोदी सरकार का भू-अधिग्रहण अध्यादेश 5 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार ने पुन: अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है। चूंकि राजग के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए पूरी संभावना है कि जब यह अध्यादेश विधेयक की शक्ल में वहां जाएगा, तो निरस्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार के पास संसद का संयुक्त सत्र बुलाने के सिवा कोई और...

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केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए टाला खाद्य सुरक्षा कानून

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने में अभी और वक्‍त लगेगा। खाद्य मंत्री राम वि‍लास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि‍ केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने के लि‍ए राज्‍यों को छह माह का और वक्‍त दि‍या है। सरकार पहले ही दो बार इस कानून को प्रभावी करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। 4 अप्रैल को सरकार द्वारा राज्‍यों को दी...

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