पटना. बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं और 68. 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित माना जाता है। ऐसे में पूरे वर्ष भर सरकार बाढ़ को रोकने के लिए कवायद में जुटी रहती है। तटबंधों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं फिर भी यहां बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बिहार में बाढ़ की समस्या काफी पुरानी है। जानकार...

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

कुही. तहसील की राजोला गुट ग्राम पंचायत का आगरगांव सौ प्रतिशत आदिवासी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में प्राथमिक शाला के लिए स्वतंत्र इमारत नहीं होने से बच्चों को गाय के गोठे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। इसका खामियाजा भुगतने के बाद भी आदिवासी चुपचाप हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहां...

जिस भारतीय अर्थव्यवस्था के बूते दक्षिण एशिया में साल 2010 तक आर्थिक-वृद्धि की रफ्तार 9 फीसदी से ज्यादा की रही और अब यानी साल 2011-12 में 7 फीसदी पर जा पहुंची है, उसके बारे में सबसे ज्यादा गौर करने लायक तथ्य क्या है ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की नई रिपोर्ट ग्लोबल एम्पलॉयमेंट ट्रेन्डस् का कहना है कि बढ़ोत्तरी का यह कमाल श्रम की उत्पादकता में बढ़वार का नतीजा था ना कि...

मधेपुरा, निप्र : सूचना मांगने के अधिकार को लेकर सरकार एक तरफ जहां यह दावा करती फिर रही है कि इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में देश के अंदर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है सूचना मांगने पर । कुछ...