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बिजली 10.66 प्रतिशत महंगी

भोपाल। महंगाई की मार झेल रहे आम जनता की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर आगामी एक जून से 10.66 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के.के.गर्ग ने आज यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत उत्पादन की दरों में वृद्धि को देखते हुए नियामक आयोग के समक्ष विद्युत...

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गरीबों के घर पर चस्पा होगा गरीबी का पर्चा!- शशिकांत त्रिवेदी

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर गरीब के घर के बाहर एक पर्चा लगवाने की योजना बना रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि यह घर किसी गरीब का है। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए जल्द ही सरकार विस्तृत योजना तैयार करने वाली है। गरीबों के लिए काम करने वाला कोई भी गैर सरकारी संगठन अभी तक औपचारिक तौर पर इस सरकारी योजना के खिलाफ नहीं आया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने...

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स्वास्थ्य विभाग में फर्जी आंकड़ों का खेल

भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए। अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे हैं। ...

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पानी का पैसा पानी में

भोपाल. प्रदेश सरकार ने जलसंकट से निपटने के लिए बीते एक दशक में कई योजनाएं चलाईं, खूब ढिंढोरा भी पीटा.. अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा शून्य। जलसंकट कम होने के बजाय दिनोदिन गहराता जा रहा है। पानी पाताल में पहुंच चुका है। ये हालात एक-दो जिलों के नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हैं। दूसरी ओर विभागीय मंत्री ये मानने को तैयार नहीं कि योजनाएं फ्लाप हो गईं।...

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प्रदेश भर में लगेंगे कृषि विज्ञान मेले

भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है। यह सभी मेले 6 जून से पूर्व आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसानों को एक ही समय में एक ही स्थान पर उन्नत कृषि तकनीकी एवं कृषि अदानों की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अनुसार इस बार...

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