नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकारों को अपनी राशन प्रणाली दुरुस्त करनी चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रस्तावित कानून भी तभी कारगर हो पाएगा। इसमें राज्यों की जिम्मेदारी अधिक है। राज्य सभा में महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए मुखर्जी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि...

नई दिल्ली। महंगाई को लेकर कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर रही सरकार के लिए राहत भरी खबर है। थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य महंगाई दर में लगातार तीसरे सप्ताह कमी आई है। फल और सब्जियों के दामों में नरमी के चलते 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति की यह दर मामूली घटकर 9.53 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे एक सप्ताह पूर्व यह दर 9.67 प्रतिशत पर थी। ...

नई दिल्ली। देश की प्रमुख रिसर्च फर्म क्रिसिल क्या दूर की कौड़ी ढूंढ़ कर लाई है। फर्म का कहना है कि अगर मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को खुलकर आने दिया जाए तो कोल्ड स्टोरेज चेन में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे सब्जियां और फल सस्ते हो जाएंगे। क्रिसिल ने इसकी वजह यह बताई है कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा तैयार होंगे तो जल्द खराब होने वाले...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। महंगाई पर चर्चा को लेकर संसद में खत्म हुए गतिरोध के बाद सरकार भी कुछ करती दिखना चाहती है। इसीलिए सरकार ने राशन प्रणाली के तहत हर कार्ड धारक को सस्ता अनाज देने के अपने फैसले पर अमल शुरू कर दिया है।इसके तहत सोमवार को देर शाम गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] वाले उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को अगस्त माह के लिए रियायती दर का अनाज...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राशन प्रणाली के मार्फत अगस्त से सभी कार्डधारकों को सस्ता अनाज मिलने लगेगा। सरकार ने इसकी तैयारी को अंजाम दे दिया है। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने इस बारे में फैसला ले लिया है। इसकी घोषणा संसद में मंगलवार को हो सकती है। लेकिन ईजीओएम ने सोमवार को उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे महंगाई के बढ़ने की आशंका है। बैठक...