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जहरीली शराब मामले में मुआवजा देने के फैसले पर अंतरिम रोक

कोलकाता, छह फरवरी (एजेंसी) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिणी 24 परगना जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले 172 लोगों के परिजनों को दो दो लाख रुपए का मुआवजा देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर आठ हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एन पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर आज यह अंतरिम रोक लगायी। याचिकाओं में सरकार...

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उत्तरप्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती पर 11 जनवरी तक रोक

इलाहाबाद, 5 जनवरी (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर 11 जनवरी तक रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की एक रिट याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन पर आपत्ति करते हुए दलील दी थी कि इसमें एक बार में...

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ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई, नहीं हटा रेणुका बांध निर्माण पर लगा स्टे

शिमला. रेणुकाजी. रेणुका बांध के निर्माण कार्य में अभी और समय लग सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा बांध के निर्माण पर लगा स्टे नहीं हटाया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन के ट्रिब्यूनल में बुधवार को रेणुका बांध की सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तिथि 4 जनवरी निश्चित कर दी है। रेणुका बांध प्रबंधन ने स्टे हटाने के लिए काफी कसरत की थी। लेकिन, बात नहीं बन...

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छह वर्ष की उम्र से पहले बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू नहीं हो :सिब्बल

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (एजेंसी) छह वर्ष की उम्र से पहले बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू नहीं होने की वकालत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने पूरे देश में नर्सरी में दाखिले की उम्र में एकरूपता लाने के लिए संसद से पहल करने और राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गुथा सुखेन््रद रेड्डी और अन्य सदस्यों के सवाल के जवाब में सिब्बल...

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उच्चतम न्यायालय ने एंडोसल्फान के निर्यात की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने आज एंडोसल्फानन कीटनशाक के अप्रयुक्त भंडार के निर्यात की अनुमति दे दी, लेकिन देश में इसके उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर अपने द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखा । मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्यात की अनुमति देते हुए कहा कि कृषि रसायन की ‘‘विषाक्तता को कम करने, पैकेजिंग तथा निर्यात’’ का काम सार्वजनिक...

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