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छोटे उद्योगों पर हो टैक्स की छूट-- डा. भरत झुनझुनवाला

देश में रोजगार की स्थिति यूपीए के कार्यकाल से ही बिगड़ती आ रही है. लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में 9 लाख रोजगार उत्पन्न हुए थे. वर्ष 2013 में यह 4 लाख रह गया. वर्ष 2015 में मात्र 1,35,000 रोजगार उत्पन्न हुए. वर्तमान में रोजगार सृजन की बिगड़ती स्थिति का संकेत छोटे उद्योगों के हालात से मिलता है. देश में अधिकतम रोजगार छोटे उद्योगों में ही उत्पन्न...

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स्कूली शिक्षा में मामूली सुधार के संकेत पर स्थिति चिंताजनक

विद्यालयों की दशा देशव्यापी स्तर पर स्कूलों में सभी आयु वर्ग के नामांकन में बीते दो सालों में बढ़ोतरी हुई है, पर शैक्षणिक स्तर पर प्रगति असंतोषजनक है. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छह से 15 साल के 11.1 करोड़ बच्चों के पढ़ने की क्षमता खराब बनी हुई है. पूरे देश में स्कूली बच्चों की संख्या 25.2 करोड़ है. अगर इन चार राज्यों में शिक्षा में बेहतरी नहीं...

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कभी अंधेरा, तो कभी टापू में बसर करते है खरगोन जिले में वड़ियावासी

खरगोन/भगवानपुरा। विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव/इसहाक पठान। विकसित प्रदेश का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारें शहर से कभी ग्रामीण क्षेत्र में झांककर नहीं देख सकी। खरगोन जिले के कई पिछड़े गांवों में से एक गांव है वड़िया। भगवानपुरा जनपद अंतर्गत गोपालपुरा पंचायत का हिस्सा वड़िया आज भी पिछड़ेपन की जिंदगी जीने को बेबस है। पिछले 70 सालों में कोई 700 आवेदन दिए। नतीजा सिफर रहा।   यहां न पर्याप्त बिजली है और ना सड़क। अस्पताल...

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बुनियादी बदलाव की राजनीति -- राजेन्द्र तिवारी

बिहार के लोग बधाई के पात्र हैं. उन्होंने शराबबंदी और नशाबंदी जैसे सामाजिक मुद्दे पर एकजुटता दिखा कर पूरी दुनिया और खासतौर पर देश के अन्य राज्यों को विशिष्ट संदेश दिया है. शराब जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ व्यापक स्तर पर लोगों को तैयार करने का श्रेय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. नतीजा यह है कि शुरुआत में शराबबंदी का किसी-न-किसी बहाने विरोध करनेवाले लोगों को...

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वेमुला की मौत संबंधी रिपोर्ट को साझा करने वाली याचिका खारिज

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैदराबाद विश्वविदयालय के शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत पर जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली आरटीआई याचिका खारिज कर दी है। मंत्रालय ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा था कि उक्त फाइल दाखिल होने की प्रक्रिया में है इसलिए रिपोर्ट की प्रति मुहैया नहीं कराई जा सकती। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने बाद मंत्रायल के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल...

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