नयी दिल्ली: दूरसंचार आपरेटरों ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 20,435 करोड़ रुपये की राशि पेशगी या अग्रिम में जमा कराई है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हासिल हो सकते हैं. कोयला ब्लाकों की नीलामी से भी सरकार को लगभग इतनी ही राशि मिली है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा, ‘‘स्पेक्ट्रम नीलामी की पूरी राशि के लिए...

दुमका: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में स्थानीयता नीति शीघ्र तय कर दी जायेगी. पूर्व की सरकार द्वारा गठित की गयी कमेटी की रिपोर्ट का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है. कहा कि हमें कोई वोट की राजनीति नहीं करनी है, इसीलिए इस पर जल्द निर्णय ले लिया जायेगा. सीएम ने मुख्यमंत्री सचिवालय सह कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार पहाड़िया बटालियन गठित करने...

बिना सम्मान के न्याय बहुत कमजोर होता है. कानून के शब्द सीमित होते हैं, लेकिन कानून की भावना असीमित होती है. एक न्यायाधीश का आकलन उसकी निष्कपटता और नैतिकता के आधार पर की जाती है. न्याय पक्षपाती तर्क की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और यह भूमिका वह वकील के सुपुर्द कर देता है. वकील अपने पेशे से ही एकपक्षीय होता है, इसी कारण उसे अधिवक्ता कहा जाता...

नई दिल्‍ली। कोल ब्‍लॉक की ई-नीलामी से सरकार को अब तक 83,662 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च तक सरकार 83 ब्‍लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। शुक्रवार को नीलामी का सातवां दिन है। जिसमें जेएसपीएल को गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने से तगड़ा झटका लगा है। नीलामी से पहले गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक जेएसपीएल के पास ही था। इससे...

धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...