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‘बिजली संशोधन बिल’ को लेकर प्रदेश भर में किसानों और उपभोक्ताओं में

गांव सवेरा,09 अगस्त केंद्र सरकार ने सोमवार, 8 अगस्त को लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक 2022, पेश किया. ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जताते हुए इसे संविधान के फेडरल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया. इस विधेयक का कई विपक्षी दलों के साथ-साथ बिजली कर्मचारियों, किसान संगठनों ने भी इस आधार पर विरोध किया है कि इससे केवल...

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मनरेगा: 11 राज्यों से दिल्ली आए प्रदर्शनकारी मजदूरों की आपबीती

न्यूज़लॉन्ड्री,09 अगस्त मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूर दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें कम काम, देरी से वेतन और कम वेतन के चलते उनकी जिंदगी दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है. अलग-अलग प्रदेशों से आए मनरेगा के मजदूरों ने तीन दिन तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर कम वेतन, वेतन भुगतान में देरी और काम की कमी को लेकर...

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उत्तर प्रदेश : जहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता करना अपराध है

गांव सवेरा,09 अगस्त ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून के दिन एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप था कि इस ट्वीट से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए 39 वर्षीय पत्रकार को सभी छह मामलों में जमानत दे दी। ये सभी मामले उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ दायर किये थे।...

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बहुविवाह मुसलिमों में ही नहीं, हिंदुओं में भी; आदिवासियों में तो आम बात!

सत्य हिन्दी, 28 जुलाई  सोशल मीडिया पर अक्सर एक से ज़्यादा पत्नी रखने के लिए मुसलिमों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन क्या सिर्फ़ मुसलिम ही बहुविवाह करते हैं? उन समुदायों के बारे में क्या जिसमें ऐसी शादियाँ आम बात है? आप यह जानकर चौंक जाएँगे कि मुसलिमों से कहीं ज़्यादा बहुविवाह आदिवासी बहुल राज्यों में होता है। ऐसा तब है जब बहुविवाह या एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा...

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मुखिया अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे: बिहार सरकार

दिप्रिंट, 28 जुलाई  बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह निषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी इलाके से अवैध विवाह की सूचना मिलती है तो संबंधित मुखिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र से बाल विवाह की सूचना मिलती है तो सरकार संबंधित...

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