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दिल्ली में अब 14 हजार रुपए न्यूनतम मजदूरी

अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने केंद्र और अन्य राज्यों से अपील की है कि इस ऐतिहासिक फैसले को पूरे देश में लागू किया जाए। मजदूरों को समर्पित स्वतंत्रता दिवस के इस तोहफे से अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल मजदूरों की मजदूरी में औसतन 45 फीसद की बढ़ोतरी होगी। केजरीवाल की घोषणा के अनुसार दिल्ली में अब...

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RTI से खुलासा- सत्ता पाने के बाद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर कभी नहीं की मीटिंग

दिल्ली की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी की गई जानकारी से नया खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल ने ऑफिस संभालने के बाद से कभी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। इस बात...

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दमन का दंश-- मुकेश भारद्वाज

नवउदारवाद के निजामों ने पिछले ढाई दशकों के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदारवादी मूल्यों को चुनौती दी। बाजार के हाहाकार में सामंती मूल्यों को ही स्थापित करने की कोशिश की गई। स्त्रियों, दलितों सहित अन्य दमित वर्गों को समझाया गया कि बाजार सारी गैरबराबरी मिटा देगा। गुजरात का विकास मॉडल अभी बाजार में भुनाया ही जा रहा था कि कलक्टर साहब के दफ्तर के आगे और सड़कों पर...

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राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में 80 फीसदी मिले आरक्षण : लालू

पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 10, सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आयाेेजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लोगों को राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की नौकरी में 80 प्रतिशत आरक्षण मिले. आंध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में यह प्रावधान पहले से लागू है. ऐसा नहीं होने से बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती है और बाहर जाने पर...

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राज्यों को लुभाने का पैंतरा -- यश गोयल

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। वर्ष 2006 तक इसकी दस बैठकें हो चुकी थीं। गत जुलाई 16 को परिषद की 11वीं बैठक लगभग एक दशक बाद दिल्ली में बिना किसी ठोस निर्णय के पूर्ण हुई। जिसमें कई राज्य शामिल ही नहीं हुए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ भाजपा और केंद्र के हस्तक्षेप पर...

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