-रूरल वॉइस, अमित शाह 26 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश के कुछ जाट नेताओं से मिले, तो उस बैठक में कुछ जाट नेताओं ने गन्ना किसानों को देरी से भुगतान का मुद्दा भी उठाया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। सत्तारूढ़ भाजपा के रिकॉर्ड भुगतान के दावे के बावजूद अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक चलने वाले मौजूदा सीजन में गन्ना...

-रूरल वॉइस,  संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी)  द्वारा 14 जनवरी  प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तेजी से टीकाकरण अभियान शुरू करके विकास की ' मजबूत राह ' पर है। भारत की जीडीपी 2022 में 6.7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2021 में यह नौ फीसदी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड काल में हुए संकुचन का तुलनात्मक आधार प्रभाव अब समाप्त हो गया...

-रूरल वॉइस, उत्तर प्रदेश में 2018-19 से 2020-21 तक तीन पेराई सत्र में चीनी मिलों को गन्ने में एक से दो फीसदी अतिरिक्त रिकवरी से हजारों करोड़ रुपये का फायदा मिला है। एक सीजन में एक फीसदी अतिरिक्त रिकवरी से ही चीनी मिलों का अतिरिक्त फायदा 3,000 करोड़ रुपये बनता है। इन तीन वर्षों में मुख्य मंत्री  योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने  गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी)...

-डाउन टू अर्थ, इस महामारी से उपजे भारी तनाव ने दुनियाभर में स्वास्थ्य प्रणाली की खामियों को उजागर कर दिया है। तमाम देशों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरीके अपनाए हैं। औद्योगीकृत पश्चिमी देश बड़े पैमाने पर संकट से निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों पर निर्भर हैं, जिसकी वजह से रोग निवारक सेवा के लिए कुछ खास जगह नहीं बचती। विकासशील देशों में प्राथमिक स्वास्थ्य...

-रूरल वॉइस, भारतीय किसानों ने अपने हक़ के लिए लंबा संषर्ष कर विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने पर सरकार को मज़बूर किया है और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब इसी बीच गन्ने और चीनी पर किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने भारत को दोषी ठहराया है।  विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने गन्ने...