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एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईटी को कालेधन पर पांच जांच रिपोर्ट सौंपी

उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि पनामा दस्तावेज लीक में कथित तौर पर विदेशों में बैंक खाते रखने वाले जिन भारतीयों के नाम सामने आए थे उनसे संबंधित पांच जांच रिपोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश की जा चुकी हैं। ये रिपोर्टें सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई बहु-एजेंसी समूह (मैग) ने तैयार की हैं। उच्चतम न्यायालय के...

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राजद्रोह के मामले बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा-- एनसीआरबी की नई रिपोर्ट

  अलगाववादी रुझान वाले पूर्वोत्तर या जम्मू-कश्मीर में नहीं बल्कि बिहार और झारखंड में राजद्रोह की सबसे ज्यादा घटनाएं प्रकाश में आयी हैं. नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) विगत दो वर्षों से राजद्रोह के मामलों के बारे में आंकड़े प्रकाशित कर रहा है और ये आंकड़े बताते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में 2015 में राजद्रोह के सर्वाधिक घटनाएं बिहार में प्रकाश में आईं जबकि झारखंड 2014 में राजद्रोह की घटनाओं...

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डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई

राजधानी में तेजी से बढ़ते जानलेवा बीमारी डेंगू व चिकनगुनिया के रोकथाम की मांग पर हाइकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार और सभी नगर निगमों को इन बीमारियों के रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था। याचिका में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और नगर निगम...

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डेंगू पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा

राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई। साथ ही, नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों निगमों को ठोस...

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आरबीआई की नजर में विदेश में खाता होना अपराध नहीं

माला दीक्षित, नई दिल्ली। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने पनामा पेपर्स लीक को लेकर दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि विदेश में बैंक खाता रखना कोई अपराध नहीं है। उदार भुगतान योजना के तहत या आरबीआइ से अनुमति लेकर खोला गया खाता कानून का उल्लंघन नहीं है। अपने हलफनामे में बैंक ने यह स्पष्ट किया है। शीर्ष अदालत ने नोटिस भेज कर रिजर्व...

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