जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगा, तब तक माहौल नहीं बदलेगा. मसलन, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाये. सरकार और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उन्हें लेकर समाज का नजरिया भी बदलेगा. साल 2015 की शुरुआत में ही महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किये जा रहे एप्प अपने आप में एक शुभ लक्षण है. कई राज्य सरकारों ने इस तरह...
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थर्ड जेंडर समुदाय की पहचान के लिए जिला स्तरीय समितियां
रायपुर(ब्यूरो)। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) समुदाय की पहचान और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार हर जिले में कलेक्टर या अपर कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, तृतीय लिंग...
More »थर्ड जेंडर को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार
रायपुर। थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत फैशन डिजाइनिंग, फिजियोथेरेपी, कुकिंग और टेलरिंग जैसे कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में थर्ड जेंडर के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में समाज कल्याण विभाग की बैठक ली। मुख्य सचिव ने शीघ्र...
More »छत्तीसगढ़ के सरकारी दस्तावेजों में 'सेक्स' नहीं, अब जेंडर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी दस्तावेजों में अब सेक्स के स्थान पर लिंग (जेंडर) लिखा जाएगा। इसमें 'पुरुष', 'महिला' के अलावा 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों,...
More »किन्नरों के लिए वेलफेयर बोर्ड
कोलकाता: किन्नरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार ने पृथक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है. यह जानकारी मंगलवार को राज्य की महिला व समाज कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने दी. उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अंतर्गत ही इस बोर्ड का गठन किया जायेगा. राज्य सरकार किन्नरों को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया...
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