डाउन टू अर्थ, 2 फरवरी मौसम विभाग के अनुसार फरवरी 2023 में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश के लंबी अवधि के औसत (एलपीए) 89 से 112 फीसदी रहने का अनुमान है। उपरोक्त हिस्सों में, इस महीने, जनवरी से मार्च तक होने वाली वार्षिक वर्षा का लगभग 18 प्रतिशत बारिश होती हैं। वहीं इसी अवधि...
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उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, बारिश के आसार
कार्बनकॉपी, 19 जनवरी उत्तर भारत के कई भागों में शीतलहर का प्रकोप बुधवार को भी जारी रहा। राजधानी दिल्ली में इस महीने यह शीतलहर का आठवां दिन दर्ज किया गया, जो पिछले लगभग 12 सालों का रिकॉर्ड है। वहीं चिल्लई कलां से जूझते जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे रहा। श्रीनगर में -4.3 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -11.7 डिग्री सेल्सियस, और कुपवाड़ा में -6.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम...
More »एयर क्वालिटी ट्रैकर: दिल्ली-कटिहार में बेहद खराब रही हवा, आइजोल से 13 गुना ज्यादा रहा प्रदूषण
डाउन टू अर्थ, 10 जनवरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 11 जनवरी 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 161 शहरों में से 26 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' रहा। वहीं केवल 10 शहरों में हवा 'बेहतर' रही, जबकि 25 शहरों की श्रेणी 'संतोषजनक', 61 में 'मध्यम' रही। वहीं 39 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर "खराब" दर्ज किया गया। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात...
More »सरकार के इस नायाब तरीके से गरीबी मुक्त भारत जल्द
डाउन टू अर्थ, 10 जनवरी खिरकार इस साल भारत के पास गरीबी का अपना आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध होगा। दरअसल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) वर्तमान में उपभोग व्यय नमूना सर्वेक्षण कर रहा है, जिसका उपयोग गरीबी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण इस साल जुलाई तक जारी रहेगा और इसके प्रारंभिक परिणाम साल के अंत तक आने की संभावना है। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में अधिकारियों के...
More »जीएम सरसों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ: ग़ैर-सरकारी संगठन
द वायर, 07 जनवरी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का विरोध करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी कर जीएम सरसों के मूल्यांकन और उसे मंजूरी दिए जाने की प्रक्रिया में नियमों के ‘उल्लंघन’ का आरोप लगाया गया है. ‘द कोअलिशन ऑफ जीएम-फ्री इंडिया’ की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएम-सरसों के मंजूरी-पूर्व मूल्यांकन के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी शामिल नहीं...
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