मुरैना। जिलेभर की उचित मूल्य की दुकानों से सरकार दो रुपए किलो प्याज बिकवा रही है। लोग भी अपनी जरूरत के हिसाब से इन दुकानों से प्याज खरीद रहे हैं। किसी भी तरह के राशन कार्डधारक के अलावा कोई भी प्याज खरीद सकता है, लेकिन अब पीडीएस दुकान संचालकों द्वारा गेहूं के बदले जबरन प्याज थमाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। संचालक खासतौर से उन लोगों के साथ ऐसा...
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एनडीए के राज में कितना कम हुआ भ्रष्टाचार, पढ़िए इस रिपोर्ट में..
‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा-' क्या आप बता सकते हैं कि तीन साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान कही गई इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं ? इस सवाल का जवाब जानने में आपकी मदद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज(सीएमएस) का एक अध्ययन कर सकता है. विकास के मुद्दों पर शोध और मीडिया एडवोकेसी की इस संस्था के हालिया अध्ययन सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडीज के मुताबिक लगभग 40 फीसद लोगों का विश्वास है कि मोदी...
More »बिना आधार वाले राजधानी के 4 लाख गरीबों को 1 मई से नहीं मिलेगा राशन
भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी में रहने वाले गरीब और अंत्योदय परिवारों के ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपना आधार नंबर पीडीएस दुकान पर जाकर नेशनल फूड सेफ्टी पोर्टल (एनएफएसए) पर रजिस्टर्ड नहीं कराया है, 1 मई से उनके हिस्से का राशन मिलना बंद हो जाएगा। राजधानी में गरीब परिवारों के ऐसे 4 लाख 6 हजार सदस्य चिन्हित किए गए हैं, जिनके आधार की सीडिंग कराने न तो वे खुद आए...
More »लाभ-हानि के पलड़े पर यूबीआइ-- रीतिका खेड़ा
साल 2016-2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के ठीक पहले वित्त मंत्रालय से छन कर आनेवाली खबरों में यूबीआइ के बारे में खूब चर्चा थी. यूबीआइ के दो मुख्य सिद्धांतों में एक तो इसकी सार्वभौमिकता है, ताकि सभी नागरिक इसके अंतर्गत आ सकें. और दूसरा, एक ‘बुनियादी आय' है, जिसके बल पर किसी अन्य उपार्जन के बगैर भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीया जा सके. पर, इस दिशा में अब तक जिन विचारों...
More »पहले पड़ता था कम, अब बच रहा राशन, राशन कार्ड के आधार लिंक होते ही खुली पोल
भोपाल, हरेकृष्ण दुबोलिया। साल भर पहले जिन पीडीएस की दुकानों से लोगों यह कर लौटा दिया जाता था कि राशन नहीं है बाद में आना,अब उन्हीं दुकानों में ना केवल भरपूर राशन है बल्कि हर महीने बच भी रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधारबेस्ड सिस्टम लागू होने के बाद प्रदेश में एक साल में पीडीएस की कालाबाजारी पर काफी हद तक रोक लगी है। अब प्रदेश में हर महीने न...
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