अगर आपके मन में यह सवाल कौंध रहा है कि 'मांसबंदी' के नये फरमान के एकबारगी अमल में आने से यूपी के पशुपालकों पर क्या असर पड़ेगा तो नीचे लिखे तथ्यों को पढ़िए ! पशुगणना के नये आंकड़ों के मुताबिक देश में भैंस प्रजाति के पशुओं की संख्या 10 करोड़ 80 लाख है. इसका एक चौथाई से ज्यादा (28.7प्रतिशत) केवल यूपी में है. यूपी में भैंसों की संख्या राजस्थान से ढाई गुनी, आंध्रप्रदेश और गुजरात से तीन...
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वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे : देश में जन्म लेनेवाला हर तीसरा बच्चा है प्रीमेच्योर
भारत समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों में शिशुओं की दशा खराब है. हालांकि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन प्रीमेच्योर यानी समयपूर्व जन्म होना शिशुओं की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके खतरों के प्रति आगाह करने और उससे बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता कायम करने के मकसद से दुनियाभर में 17 नवंबर को ‘वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे' का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर आज के...
More »संकट में वन्य जीव-- रीता सिंह
वर्ल्ड वाइल्ड फंड एवं लंदन की जूओलॉजिकल सोसायटी की हालिया रिपोर्ट चिंतित करने वाली है कि 2020 तक धरती से दो तिहाई वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हो रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले चार दशकों में वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2012 तक...
More »मच्छरों से जंग: श्रीलंका से क्या सीखें हम
श्रीलंका ने मलेरिया से मुक्ति पा ली है, जबकि भारत अब भी इससे जूझ रहा है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य सन 2030 का है, जबकि इस बीच डेंगू, चिकनगुनिया तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और मच्छर से फैलने वाले जीका जैसे खतरनाक रोग दस्तक दे रहे हैं। संचिता शर्मा की रिपोर्ट बीते पांच सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को मलेरिया-मुक्त घोषित...
More »डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई
राजधानी में तेजी से बढ़ते जानलेवा बीमारी डेंगू व चिकनगुनिया के रोकथाम की मांग पर हाइकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार और सभी नगर निगमों को इन बीमारियों के रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। हाइकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था। याचिका में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और नगर निगम...
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