भोपाल। वित्‍त मंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते समय कृषि को ज्‍यादा फोकस किया। कम बारिश की भविष्‍यवाणी के बीच किसानों के लिए यह बजट राहत लेकर आया। मंत्री मलैया द्वारा कृषि बिजली बिल का 50 फीसदी सरकार द्वारा देने की घोषणा की है। इससे कम बारिश में भी किसानों को पंप चलाकर खेत सींचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही प्रदेश के...

गुजरात है इस मामले में पिछड़ा गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है। गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी...

कल्याणकारी योजनाएं क्या वोटों में तब्दील हो पाती हैं? राजनीतिक पंडितों की मानें तो ऐसा नहीं होता। इनका मानना है कि अगर घोषित तौर पर निर्धनों को समर्पित ये योजनाएं वास्तव में वोटों को पाने का कामयाब जरिया होतीं, तो 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले कल्याणकारी एजेंडा रखने वाली कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गत न दिखती। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए के खस्ताहाल को बयां करते हर जनमत सर्वेक्षण के साथ...

पटना : बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां कृषि के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू होगा. खेती-बाड़ी के साथ पुशपालन, मछलीपालन, मुरगीपालन, मधुमक्खी पालन सहित कृषि से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से किसानों को दी जायेंगी. चैनल पर कार्यक्रम देखने के लिए किसानों को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा. स्वास्थ्य से लेकर महिला और बच्चों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होंगे....

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को हर वर्ष 7500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। यह बिजली पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों पर दी जाएगी। इससे राज्य शासन पर सालाना 255 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को तीन हॉर्स पावर तक 6000 यूनिट और 3 हॉर्स पावर से...