बिहार में सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों से घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां नजर आईं, इसका...

पटना : चालू वित्तीय वर्ष में 27 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है. इनमें 15 लाख नये किसान और 12 लाख पुराने किसानों के कार्डो का रिन्युअल किया जायेगा. इस वर्ष से किसानों को केसीसी पासबुक की जगह पर स्मार्ट कार्ड दिया जायेगा. यह फैसला बुधवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिया गया. बैठक की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि...

बीज खेती की बुनियाद है और अच्छे बीज, अच्छी खेती की जमानत। पर ये बीज ही आज किसानों को खून के आंसू रूला रहे हैं। हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने निकलकर आए हैं, जब बीज किसानों की बर्बादी की वजह बने। किसान अधिक पैदावार की लालच में संकर और जीएम बीजों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में सिर्फ छले जाते हैं। हैरत की बात यह है...

बिहार में सूचना का अधिकार, यानी, आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों में घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां...

पटना : चीनी उत्पादन में बिहार फिर शीर्ष पर होगा. राज्य सरकार की पहल व किसानों के हौसले से यह उम्मीद जगी है. 1950-60 के दशक में देश में कुल खपत का 60 फीसदी चीनी का उत्पादन यहीं होता था. आज हम अपनी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते. राज्य में सालाना आठ लाख टन चीनी की खपत है, जबकि उत्पादन चार लाख टन ही है. लेकिन, अब स्थिति बदलने लगी...