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2600 करोड़ की ब्याजमाफी में किसानों की रुचि नहीं, सिर्फ 75 हजार ने भरी पहली किस्त

वैभव श्रीधर, भोपाल। नौकरीशाही के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज के बोझ से दबे किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए 2600 करोड़ रुपए की ब्याज माफी जैसा बड़ा कदम उठाया। उम्मीद थी कि किसान ब्याज की इस भारी-भरकम राशि से छुटकारा पाने के लिए योजना को हाथों-हाथ लेंगे और सहकारी समितियों में आवेदनकर्ताओं की भीड़ लगेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 17...

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रबी फसलों के लिए भावांतर योजना में बदलाव कर सकती है सरकार

भोपाल। खरीफ फसलों की भावांतर भुगतान योजना में खरीदी के साथ-साथ सरकार ने रबी सीजन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना में मिल रहे अनुभवों को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अभी योजना में गुणवत्ता को लेकर कोई बंधनकारी शर्त नहीं है। योजना में ग्रेडिंग सिस्टम यानी औसत दर्जे से बेहतर और कमतर उपज का पैमाना रखा जा सकता है। संभावना...

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अब 50 साल से ज्यादा की अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन

वैभव श्रीधर, भोपाल। कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसके दायरे में 75 हजार से ज्यादा महिलाएं आएंगी। इन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। योजना लागू करने सामाजिक न्याय विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए...

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फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे दो हजार से ज्यादा अध्यापक

भोपाल। प्रदेश में दो हजार से ज्यादा अध्यापक डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) की फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं। यह मामला स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों के सामने भी आ चुका है, लेकिन संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अफसरों ने अध्यापकों को वर्ष 2019 तक डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) की डिग्री हासिल करने का मौका दे दिया है। वहीं संविदा शिक्षक भर्ती के दौरान 2011...

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भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी की लोकायुक्त में रोजाना 18 से ज्यादा शिकायतें

भोपाल। मप्र में सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण 2017-18 में 6742 लोगों ने शिकायतें की थीं। यानी हर रोज करीब 18 से ज्यादा शिकायतें की गईं जिनमें से 20 फीसदी मामलों को ही लोकायुक्त द्वारा जांच के योग्य माना गया और कार्रवाई की जाती है। विधिक सलाहकारों की कमी के चलते शिकायतों और जांचों के निराकरण में कमी आई है। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त संगठन में पांच...

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