-आउटलुक, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र की तरह भारत के कृषि क्षेत्र में भी सुधारों की जरूरत है। इसमें विदेशी कंपनियों और घरेलू कॉरपोरेट सेक्टर को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन कृषि क्षेत्र अभी तक इन सुधारों से वंचित है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र सुधारों के दबाव को नहीं...
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कोरोना वायरस के डर से लोगों ने कम किया अंडा-चिकन खाना, कीमतों में 15-30 फीसदी की गिरावट
चीन में लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस के खौफ से भारत में लोगों ने अंडा और चिकन खाना कम दिया है। कहा जा रहा है कि ये जानलेवा वायरस नॉनवेज (अंडा, मीट, मछली आदि) खाने से फैला है। सोशल मीडिया में ऐसे हजारों मैसेज फैले पड़े है। बीमारी के खौफ से लोगों ने मांसाहार खाना कम दिया है, जिसका असर पोल्ट्री और मीट इंडस्ट्री पर पड़ा है। पंजाब...
More »राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं
राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...
More »अनसुनी रह जाती है जिनकी आवाज-- बद्रीनारायण
जनतंत्र में कुछ आवाजें हैं, जो ज्यादा सुनाई देती हैं। महानगर और शहर के बड़े तबके की आवाज तो जनतांत्रिक विमर्श में सुनी ही जाती है, कस्बों, राजमार्गों और मुख्य सड़कों के किनारे के गांवों की आवाज भी कई बार इसमें दर्ज हो जाती है। लेकिन जो अंतरे-कोने में पडे़ हैं, जो नदियों के किनारे के गांव हैं, जो दियारे में बसे गांव हैं, जो पहाड़ों की तलहटियों में और...
More »किसानों को मिले दीर्घकालिक हल-- आशुतोष चतुर्वेदी
मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया अंतरिम बजट वैसे तो समाज के हर वर्ग को साधने वाला है, लेकिन यह छोटे किसानों पर विशेष मेहरबान है. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में किसानों, मजदूरों और मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का एलान किया. यह मौजूदा सरकार का अंतिम बजट था. वैसे तो अंतरिम बजट में अगली सरकार चुने जाने तक के खर्च...
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