सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...

निश्चित रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जो हाल में पेश किए गए बजट का मुख्य बिंदु रहा है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को दे दिया जाए। अभी तक केंद्र द्वारा राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा...

भागलपुर: सूबे के सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न् भोजन में अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं चलेगी. घटिया खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाना तैयार करने व स्कूल तक पहुंचाने के क्रम में कहीं भी लापरवाही बरती गयी, तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. संस्था के सामने भले ही दोषी कर्मी टाल-मटोल कर दें, लेकिन तीसरी आंख उनकी छोटी-बड़ी लापरवाही पकड़ लेगी. मिड डे मिल की निगरानी...

पटना: पटना सदर के आधे से अधिक स्कूलों के बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं. इन स्कूलों में न तो किचेन शेड है और न ही मिड डे मील बन रहा है. पिछले नौ महीनों से बच्चे बिना भोजन के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सरकार द्वारा स्कूलों में किचेन शेड बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन, अब तक स्कूलों में किचेन शेड नहीं बना है. पटना...

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के स्कूलों में बच्चों को अब मिड डे मील में अंडा और फल मिलेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए अंडा एवं फल देने की योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अंडा और फल के लिए 155 करोड़ की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित पांचवें संयुक्त समीक्षा मिशन मंे जो प्रतिवेदन...