भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...

भोपाल। गरीबों के लिए रियायदी दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न् में अफरा-तफरी का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। राजगढ़ और पचोर में परिवहनकर्ता साढ़े तीन करोड़ रुपए का खाद्यान्न् ले उड़ा। इसने गोदाम से 12 हजार 781 क्विंटल खाद्यान्न् उठाया पर राशन दुकान तक नहीं पहुंचाया। शुरुआत में परिवहनकर्ता घोटाले से इंकार करता रहा लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम ने जब दस्तावेज सामने रख दिए तो उसके सारे तर्क हवा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब परिवारों को रियायती दर पर मिलने वाले अनाज व केरोसीन के बाद अब निःशुल्क नमक पर भी कैंची चला दी है। राज्य के गैर-अनुसूचित विकासखंडों में हर महीने प्रति परिवार अब एक किलोग्राम के हिसाब से नमक दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित विकासखंडों में पहले की तरह ही हर महीने प्रति परिवार दो किलो नमक दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने इसके लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा...

पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में (अमर उजाला में भी, 24 जुलाई) प्रकाशित अपने लेख में सरकार के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और अर्थशास्त्री सिद्धार्थ जॉर्ज ने नकद हस्तांतरण को लेकर कुछ ज्यादा ही सरल और आशावादी विश्लेषण पेश किया। मगर नकद हस्तांतरण की मौजूदा व्यवस्‍था में इतनी त्रुटियां है, जिन्हें दूर किए बगैर खाद्य हस्तांतरण को नकद व्यवस्‍था में बदलने का सपना देखना बड़ी भूल होगी। जबकि 'जेएएम' (जैम-जनधन, आधार,...

भोपाल। प्रदेश में सस्ते राशन के लिए पात्र बीपीएल परिवारों की संख्या से ज्यादा राशनकार्ड हैं। ये खुलासा हुआ है विस में पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में। 2009-14 तक की जांच के आधार पर कैग ने कहा है कि बड़वानी, धार, खंडवा, रतलाम और उज्जैन में अतिरिक्त कार्डों का प्रतिशत 4 से 22 तक पाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद घर-घर जाकर सत्यापन...