भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...

वाशिंगटन। दुनियाभर की स्थानीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किए गए सर्वेक्षण में भारत को दुनिया की भ्रष्टतम कंपनियों वाले देशों में से एक माना गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा किए गए और न्यूयॉर्क की सलाहकार फर्म 'क्रॉल इंक' द्वारा प्रमाणित इस सर्वे में दुनियाभर के लगभग 770 वरिष्‍ठ कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों से 2014 में अपनी कंपनियों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी के मामलों के...

हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे सामान्य नागरिक हैं जो छोटे-छोटे कारोबार और उद्योग चलाते हैं परन्तु वे अक्सर औपचारिक और संगठनात्मक ऋण व्यवस्था के दायरे से बाहर ही रहते हैं, जबकि समग्र अर्थव्यवस्था में सामूहिक रूप में उनका सहयोग बहुत विशाल हो जाता है। यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने उन छोटे-छोटे व्यवसाय, दुकान चलाने वालों और यहां तक कि रेहड़ी-पटरी...

जयपुर। राजस्थान सरकार के खान विभाग में ढ़ाई करोड़ के रिश्वत कांड का खुलासा प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हुआ था। अभी भी कई आइएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी स्क्रीनिंग पीएमओ करा रहा है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि भ्रष्ट आइएएस अधिकारी एवं खान विभाग के अन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने ही कराई है। राज्य के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पीएमओ ने नहीं, बल्कि राज्य...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...