नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। राजनीतिक लिहाज से देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों- उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों पर हमला बोलने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की केंद्र की योजना के रास्ते में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सामने आई...

बांका। जिले के सात लाख की आबादी बिजली की चकाचौंध से अनभिज्ञ है। यहां तक की बिजली विभाग द्वारा इन गांवों में सर्वेक्षण के चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी विद्युत यहां के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। जिले में विद्युत विहीन गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरजीईवाई के तहत 1408 गांवों को चिन्हित किया गया था। जिसमें 1293 गांवों में वर्ष 09 के मार्च तक विद्युतीकरण करने की अनुमति...

बोखड़ा (सीतामढ़ी)। प्रखंड के कुरहर गांव में गाड़े गए राजकीय नलकूप वर्षो से ठप पड़े हैं। इससे यहां की 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित है। लाखों के लागत की यह परियोजना किसानों के लिए नकारा साबित हो रही है। सरकार ने किसानों को सस्ते दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर वर्ष 1975-76 ई. में उक्त गांव में नलकूप की स्थापना कराई। इसके लिए बिजली की आपूर्ति भी हुई। नलकूप चालू भी हुआ...

पटना गरीबों की झोपड़ियां अब कम्प्रेस्ड फ्लोसेंट लैंप (सीएफएल) से जगमगायेंगी। केंद्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले (बीपीएल) प्रत्येक परिवार के घर में सीएफल लगाये जायेंगे। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आठ जिलों का विद्युतीकरण करना है। इसमें बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा आदि शामिल हैं। आठों जिलों के छह लाख दो हजार 564 बीपीएल परिवारों के यहां बिजली का कनेक्शन देना है। केन्द्र सरकार...

बरवाला. प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए निशुल्क बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की मगर योजना का लाभ असली लोगों को नहीं मिल पाया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण नामक इस योजना को शुरू हुए करीब दो साल हो चुके हैं मगर बरवाला के ग्रामीण क्षेत्र में एक भी बीपीएल परिवार को कनेक्शन नहीं मिला। इसके विपरीत बरवाला शहर में लगभग एक दर्जन बिजली कनेक्शन लगा दिए...