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केंद्र कर सकता है एएफएसपीए में संशोधन

नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और इसे और...

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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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नासूर बना नक्सलवाद

नई दिल्ली [इरा झा]। बस्तर के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हाथों सीआरपीएफ के लगभग 80 जवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने के कारण अब सरकार और नक्सली दोनों ही खेमों के बीच लड़ाई के पाले साफ-साफ खिंच गए हैं। इसे नक्सलियों का रणनीतिक प्रतिवाद माना जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस जघन्य हमले के द्वारा अपने बीच फूट पड़ने, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से काडर में घबराहट और दिशाहीनता तथा...

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अब बच्चे लेंगे सैनिक बनने की प्रेरणा

नई दिल्ली। बच्चे सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए सेना ने मानव संसाधन विकास [एचआरडी] मंत्रालय को स्कूली किताबों में सेना के चरित्र, उसकी विरासत और संस्कृति के बारे में अध्याय शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। 'इंडियन आर्मी: ए ग्लोरियस हेरिटेज' शीर्षक वाली किताब के विमोचन कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल को सेना के इतिहास और सेवाओं से जुड़े अध्याय नौवीं, दसवीं, ग्यारवीं...

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गंगा की धारा क्या बदली बिगड़ गए रिश्ते!

आरा। गंगा की धारा बदलने से भोजपुर जिले के बड़हरा व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की करीब 15 हजार एकड़ जमीन बिहार-यूपी सीमा विवाद में जा फंसी है। आजिज किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई तो उन्होंने जिलाधिकारी डा. सफीना ए.एन से बलिया के डीएम के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि...

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