नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के...

शिमला एआईपीआईएल की गुम्मा कार्टन फैक्टरी को निजी हाथों में बेचने को लेकर हिमाचल प्रदेश किसान सभा जल्दी ही प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। इसके लिए हिमाचल किसान सभा ने बागबानों से आंदोलन में जुड़ने का आह्वान किया है। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी तरीके से फैक्टरी को एक कबाड़िए के हाथों में 1.8 करोड़...

मेरे एक करीबी मित्र इस बात के लिए ‘मीडियावालों’ की लानत-मलामत कर रहे थे कि उसका ध्यान केवल एक के बाद एक हो रहे घोटालों की खबरों पर ही केंद्रित है। मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। मेरे मित्र उद्योगपति थे और उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। न ही उन्होंने मीडिया में प्रकाशित होने वाले विश्लेषणों के आधार पर अपनी राय बनाई थी। कॉमनवेल्थ खेलों...

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

रांची : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत दिये गये मोबलाइजेशन एडवांस में बिजली बोर्ड को 12.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है. योजना के तहत जेएसइबी ने सात पैकेज का ठेका दिया था. ठेका के बाद बिना ब्याज के ही 133.12 करोड़ रुपये बतौर मोबलाइजेशन एडवांस दिया गया. जबकि सीवीसी गाइड लाइन के अनुसार मोबलाइजेशन एडवांस पर ब्याज लगाया जाना...