बिहार में सूचना का अधिकार, यानी, आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों में घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां...

देश में पिछले कुछ वर्षों में तेज गति वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इससे सड़क दुर्घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। यहां सालाना करीब तीन लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1,10,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 16 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की आठ प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ोतरी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन...

बेंगलूरः प्रदेश भाजपा के प्रभावशाली नेता बीएस येदियुरप्पा को बडी राहत प्रदान करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध खनन के एक मामले में उनके खिलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. यह मामला लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर था जिसके चलते येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. न्यायमूर्ति भक्तवत्सल और न्यायमूर्ति गोविन्दराजू की खंडपीठ ने येदियुरप्पा की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी...

पटना : बिहार के लोक सेवा का अधिकार कानून एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गया है. कर्नाटक में इस कानून को लागू करने की तैयारी है. इसके लिए कर्नाटक सरकार की एक उच्चस्तरीय टीम बिहार आकर इस कानून का अध्ययन करेगी. वहां विधानमंडल ने कानून को पारित कर दिया है. राज्यपाल की भी सहमति भी मिल गयी है. वहां यह कानून एक अप्रैल से लागू हो जायेगा. इसके...

हैदराबाद, दो जनवरी (एजेंसी) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी :ओएमसी: मामले के आरोपियों में से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की जमानत आज रद्द कर दी। हैदराबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने श्रीलक्ष्मी को सशर्त जमानत दी थी। श्रीलक्ष्मी को कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के स्वामित्व वाली ओएमसी को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में गत...