रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

मनोज तिवारी, भोपाल। प्रदेश के 1445 सरकारी मिडिल स्कूलों में डेढ़ साल पहले तैयार स्मार्ट क्लासें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। इन क्लासों में एलईडी, लेपटॉप, यूपीएस और बैटरी सहित अन्य उपकरण तो लग चुके हैं, लेकिन सीडी और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। विभाग ने केबिल कनेक्शन भी नहीं दिया है। इस कारण बच्चे टीवी पर प्रसारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी नहीं देख पा रहे हैं। पिछले दो साल...

एक बात पर आम सहमति है कि बिहार विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम होगा। चूंकि विभिन्न कारणों से केंद्र सरकार को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए बिहार के चुनाव में जीत उन्हें उससे उबरने में मदद कर सकती है। इसके विपरीत, अगर बिहार में भाजपा का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहता, तो नीतिगत पंगुता की स्थिति पैदा होगी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि...

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...