मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...

शिमला. मनरेगा के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। मनरेगा की एमआईएस साइट से 14 अप्रैल, 2012 से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जहां मजदूरों के 16.86 करोड़ रुपए रुपए बकाया है, वहीं मेटीरियल बिल की 1.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अप्रैल, 2012 तक नहीं हो पाया है। इसमें 7516 मस्टर रोल पर बिल का भुगतान बकाया और 1190 के मेटीरियल...

जगदलपुर. ईधन की लगातार कमी से जूझने वाले लाक मुख्यालय बड़ेराजपुर से करीब 15 किमी दूर मारंगपुरी के ग्रामीणों ने बायोगैस को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपना लिया है। गांव के तकरीबन हर घर में बायोगैस के प्लांट बिना किसी रूकावट के पिछले एक दशक से लगातार चल रहे हैं। अब ग्रामीण इसकी तकनीक से भी वाकिफ हो चुके हैं। नहीं मिलती जलाऊ लकड़ी ओडिशा सीमा से लगे मारंगपुरी...

नई दिल्ली. राजस्थान के टोंक जिले के सोड़ा गांव की सरपंच के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमा चुकीं छवि राजावत को 'सिस्टम' से शिकायत है। देश के नामी गिरामी स्कूल-कॉलेजों में पढ़ चुकीं राजावत जब सोड़ा गांव की सरपंच बनीं थीं तो उन्हें खुद और उनके गांव को बड़े बदलाव की उम्मीद थी। लेकिन सरपंच बनने के दो साल बाद महिलाओं से होने वाला भेदभाव, नौकरशाही के रवैये और राजनीतिक...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...