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तेल के अर्थशास्त्र में उलझा देश-- दीपक नैय्यर

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें इन दिनों खबरों में हैं। मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य लगातार 16 बार बढ़े। 28 मई को तो ये पिछले चार वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर जा पहुंचे थे। हालांकि 29 मई को प्रति लीटर एक पैसे की कमी की गई थी, जिसे मजाक ही कहा जा सकता है। इसके बाद 5 जून तक हर दिन इसकी कीमतें कुछ-कुछ...

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एक साल में आधी हो गई है कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर-- सीएसओ के नये आंकड़े

बीते वित्तवर्ष में कृषि क्षेत्र की बढ़वार की दर 2016-17 के मुकाबले तकरीबन 50 फीसद कम रही. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(सीएसओ) के नये आंकड़ों से पता चलता है 2016-17 में कृषि-क्षेत्र की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही जबकि 2017-18 में इस क्षेत्र का जीवीए(ग्रास वैल्यू एडेड/सकल मूल्य वर्धन) 3.4 प्रतिशत पर पहुंच गया है.   सीएसओ ने हाल में 2017-18 के लिए जीडीपी के अनंतिम अनुमान के साथ-साथ चौथी तिमाही, 2017-18 के लिए भी जीडीपी अनुमान...

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रबी फसलों के लिए भावांतर योजना में बदलाव कर सकती है सरकार

भोपाल। खरीफ फसलों की भावांतर भुगतान योजना में खरीदी के साथ-साथ सरकार ने रबी सीजन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना में मिल रहे अनुभवों को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अभी योजना में गुणवत्ता को लेकर कोई बंधनकारी शर्त नहीं है। योजना में ग्रेडिंग सिस्टम यानी औसत दर्जे से बेहतर और कमतर उपज का पैमाना रखा जा सकता है। संभावना...

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे का नुकसान, मई महीने में 0.6 फीसदी घटी ईंधन की मांग

नयी दिल्ली : देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे का नुकसान पेट्रोलियम कंपनियों को उठाना पड़ रहा है. सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मई के महीने में पूरे देश में ईंधन की मांग में अप्रैल महीने के मुकाबले करीब 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है. हालांकि, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मई महीने के दौरान ईंधन की मांग 3.8 फीसदी बढ़ी है, लेकिन...

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अब 50 साल से ज्यादा की अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन

वैभव श्रीधर, भोपाल। कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसके दायरे में 75 हजार से ज्यादा महिलाएं आएंगी। इन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। योजना लागू करने सामाजिक न्याय विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए...

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