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अमेरिका से चोरी कर अपने कानून बना रहा भारत, 3850 में से 2900 शब्द अमेरिकी दस्तावेज से हूबहू उठाए

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए एन्‍वायरमेंट सप्‍लीमेंट प्‍लान(ईएसपी) का 75 फीसदी हिस्‍सा अमेरिका के दस्‍तावेज से कॉपी किए जाने का मामला सामने आया है। इस दस्‍तावेज में 3850 शब्‍द हैं और इनमें से 2900 शब्‍द अमेरिका के मार्च 2015 में दिए गए सप्‍लीमेंटल एन्‍वायरमेंट प्रोजेक्‍ट्स पॉलिसी दस्‍तावेज से उठाए गए हैं। इस ड्राफ्ट में प्रस्‍ताव रखा गया है कि बिना पर्यावरणीय अनुमति लिए प्रोजेक्‍ट शुरू करने वालों...

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डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयारियों की सूची में भारत 91वें स्थान पर पहुंचा

खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में बदलने की तैयारियों की वैश्विक सूची में भारत पिछड़कर 91वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है। अन्य प्रमुख बाजारों में भी भारत पीछे है। रूस इस सूची में 41वें स्थान पर है। उसके बाद चीन पिछली बार से तीन स्थान चढ़कर 59वें, दक्षिण अफ्रीका 10 स्थान चढ़कर 65वें और ब्राजील 72वें स्थान पर है। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक...

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अमेरिका ने जताया भारत की विकास दर पर संदेह

वाशिंगटन। भारत की साढ़े सात फीसद आर्थिक विकास दर बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर यह संदेह जताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है। अलबत्ता, इसमें नौकरशाही और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के क्षेत्र में बाधाओं...

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माल देशी, मालिकाना विदेशी --- अनिल रघुराज

इकलौते तथ्य से सत्य नहीं निकल सकता. लेकिन अनेक तथ्यों को साथ मिला कर सत्य की समग्र तसवीर बनायी जा सकती है. मसला है देश के व्यापक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का. यह मसला केंद्र या राज्य सरकारों के लिए ही नहीं, देश के हर अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष या बच्चे, बूढ़े व नौजवान के लिए बेहद अहम है. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के इस मसले को सुलझाने के चार...

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जरूरी है जूट को सरकारी संरक्षण-- पंकज चतुर्वेदी

सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की ताजा सिफारिशें जूट के किसानों के लिए आफत बन सकती हैं। आयोग का कहना है कि चीनी मिलों में शत-प्रतिशत जूट के बोरे के इस्तेमाल की मौजूदा नीति को बंद कर दिया जाए तथा खाद्य पदार्थों में नब्बे फीसद जूट की अनिवार्यता को पचहत्तर फीसद किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल का जूट किसान भूखों मर जाएगा।   यही नहीं, जूट कारखानों व...

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