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प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटा, फिर बढ सकता है दाम

नयी दिल्लीः किसानों के विरोध के बाद सरकार ने प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया. खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 25 रुपये किलो पर पहुंचने के बाद सरकार ने गत 9 सितंबर को प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अगुवाई वाले खाद्यपदार्थ पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएम ने आज प्याज निर्यात से रोक हटाने का फ़ैसला किया. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री...

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अस्पतालों में स्टाफ खुद फैलाते हैं इंफेक्शन -बीएचयू के शोध में खुलासा

वाराणसी। लोग उपचार को अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन वहां कुछ बीमारियां बोनस में मिलती हैं। कारण यहां होने वाला इंफेक्शन है।इसके कारक खुद अस्पताल के स्टाफ ही हैं जो संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया के वाहक होते हैं। बीएचयू में हुए ताजा शोध में मिला है कि 43.5 फीसदी मामलों में ऐसे वाहक वार्ड अटेंडेंट होते हैं जबकि 21.7 फीसदी मामलों में डाक्टर। बैक्टीरिया इनके नाक, मोबाइल, स्टेथोस्कोप आदि में...

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शहला मसूद हत्या मामले में मिले अहम सुराग

भोपाल। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की समर्थक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की गत 16 अगस्त को उनके घर के सामने हुई कथित हत्या का कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा भोपाल पुलिस ने किया है। पुलिस महानिरीक्षक [आईजी] विजय यादव ने बुधवार को इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले से जुड़ा एक अहम गवाह जाच दल को मिला है। उन्होने कहा कि अब तक की जाच...

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13 लाख 89 हजार छात्र-छात्राओं को साइकिल

नौवीं कक्षा में नामांकित 13 लाख 89 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष साइकिल के लिए सरकार ने करीब 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रति साइकिल 2500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल रविकांत ने...

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बीज विधेयक किसानों की हित-रक्षा में नाकाम

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

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