राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न उत्पादन बढऩे के लिए चालू वित्त वर्ष में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार 787 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। गेहूं का उत्पादन तय लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन बढ़कर चालू सीजन में तय लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। इसीलिए अब दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा आवंटन...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

भोपाल. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को अब सड़क निर्माण के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यटन,सिंचाई और पेयजल व बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को मंत्रालय में जन-निजी भागीदारी विषयक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में पीपीपी के जरिए हुए निवेश को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राशन प्रणाली के मार्फत अगस्त से सभी कार्डधारकों को सस्ता अनाज मिलने लगेगा। सरकार ने इसकी तैयारी को अंजाम दे दिया है। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने इस बारे में फैसला ले लिया है। इसकी घोषणा संसद में मंगलवार को हो सकती है। लेकिन ईजीओएम ने सोमवार को उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे महंगाई के बढ़ने की आशंका है। बैठक...

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...