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प्रति घंटे 341.8 रुपये कमाते हैं आइटी क्षेत्र के कर्मचारी: रिपोर्ट

नयी दिल्ली: वेतन के लिहाज से देश का आईटी क्षेत्र सबसे आकर्षक है. एक रिपोर्ट के मुताबिक आइटी क्षेत्र के कर्मचारियों को 341.8 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलता है.इसका मतलब है कि आइटी क्षेत्र के कर्मचारियों की औसत मासिक आय 82,032 रुपये है. वहीं दूसरे स्‍थान पर कमाई करने वाले कर्मचारी वित्तीय क्षेत्र से संबंद्ध रखते हैं. वित्तीय क्षेत्र में कर्मचारियों का वेतन 291रुपये प्रति घंटा है यानी...

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विकास का नया भारतीय मॉडल - वीएन कौल

इस बात का अपने आपमें एक प्रतीकात्मक महत्व था कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यह नए साल में नई सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाने वाला कदम था। नीति आयोग ने जिस योजना आयोग की जगह ली, उसका मूल विचार प्रो. मेघनाद साहा के दिमाग की उपज था, जिन्होंने वर्ष 1938 में समाजवादी शैली में संचालित होने वाली एक राष्ट्रीय योजना समिति की परिकल्पना की...

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निजी बैंक जन धन खाता खोलने में सरकारी बैंकों से बेहद पीछे

नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के मुकाबले ग्राहकों को सेवा देने में आमतौर पर आगे रहने वाले निजी बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाते खोलने के मामले में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यहां तक कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भी निजी बैंकों से कहीं आगे हैं। केवल निजी बैंकों में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा खाते खोले हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जन-धन...

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निजी कर्मचारियों पर पड़ेगी अभावग्रस्त बुढ़ापे की मार

नई दिल्ली, ब्‍यूरो। निजी क्षेत्र में काम करने वाले 92 फीसद कर्मचारी अगर समय रहते नहीं चेते तो उन्हे बेहद तनावपूर्ण व आर्थिक तंगी से जूझते बुढ़ापे के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में बेहतर पेंशन उत्पादों की कमी, लोगों के बीच जागरूकता का अभाव और सरकार व निजी क्षेत्र की तरफ से पर्याप्त ध्यान नहीं देने की वजह से अधिकांश प्राइवेट कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए कोई सुविधा...

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कठिन चुनौतियां और नीति आयोग- वाई के अलघ

अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...

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