लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तो लोगों को काफी उम्मीदें थीं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रभावी शासन का वायदा किया था, लेकिन सात महीने के शासन के बाद भी सरकार के कई मंत्रालयों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अगर सरकार के मिड ईयर इकोनोमिक एनलिसिस को देखें, तो पता चलता है कि कई...

नई दि‍ल्ली। जमीन की किल्लत के कारण औद्योगिक निवेश में पिछड़ रही राज्‍य सरकारों ने सख्‍त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्‍ट्र सरकार ने इंडस्ट्रियल प्‍लॉट पर इकाई स्‍थापित करने में देरी करने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर जमीन वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ ने भी इंस्ट्रियल पार्क में 4 साल के भीतर उद्योग स्‍थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा...

ई दिल्ली। मोदी सरकार खादी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अब फैशन डिजायनर को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए खादी उत्पादों की डिजाइन से लेकर उसके मार्केटिंग टूल को विकसित करने पर सरकार का जोर है। इस संबंध में बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ बैठक हुई है। केंद्र सरकार की कोशिश है...

इस बात का अपने आपमें एक प्रतीकात्मक महत्व था कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यह नए साल में नई सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाने वाला कदम था। नीति आयोग ने जिस योजना आयोग की जगह ली, उसका मूल विचार प्रो. मेघनाद साहा के दिमाग की उपज था, जिन्होंने वर्ष 1938 में समाजवादी शैली में संचालित होने वाली एक राष्ट्रीय योजना समिति की परिकल्पना की...

राजस्थान में सरपंच और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लडऩे के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनिवार्यता लागू रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में सरपंचों और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए जारी अध्यादेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता में छूट देने (पूर्व...