नई दिल्‍ली (माला दीक्षित)। एक तरफ राज्य की सुरक्षा और सम्मान तथा दूसरी ओर दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच उलझे राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है। विधि आयोग भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए में दिये गये राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है। आयोग इसके प्रभाव, दायरे और उद्देश्य, के साथ दुरुपयोग के पहलुओं को भी परखेगा। हालांकि राजद्रोह कानून पर आयोग की अलग से रिपोर्ट आने की...

बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। नए साल में हाईकोर्ट में 5 जस्टिस नियुक्त होंगे। इसमें तीन जस्टिस बेंच और 2 बार कोटे से नियुक्त होंगे। इस तरह स्थापना के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 16 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज के 18 पद स्वीकृत हैं। वहीं सितंबर 2016 में तीन नियुक्ति के बाद जजों की संख्या 11 हो गई है। इस तरह अब भी सात पद रिक्त हैं।...

नारायणपुर, मो. इमरान खान। नक्सल हिंसा से जल रहे जिले के पहुंच विहीन गांव कोंगेरा और कौशलनार के ग्रामीणों ने मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने अपनी सहूलियत के लिए सरकार को 13 एकड़ जमीन दान में दिया है। यह वह गांव है जहां 29 जून 2010 को सीआरपीएफ के 27 जवान मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। कलेक्टर टामन सिंह सोनवानी ने बताया कि कुछ माह पहले कोंगेरा...

ग्वालियर, नईदुनिया न्यूज। खुले में शौच मुक्त घोषित ग्वालियर के सर्वे के लिए आई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) टीम ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों का निरीक्षण किया। यहां कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के घर निजी शौचालय बने मिले। शौचालय होने के बाद भी गांव के कुछ बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि वह घर में शौचालय होने के बाद भी खुले में ही शौच के...

भोपाल। 'कई बार अंगूठे के निशान नहीं मिल पाते। ऐसे में पीओएस मशीन से व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? गांव में नेटवर्क ही नहीं मिलता है, तो कैशलेस व्यवस्था कैसे काम करेगी? 40 हजार रुपए भेजने हैं और गलती से 4 लाख चले गए तो कैसे वापस आएंगे?" कैशलेस सिस्टम को लेकर ये सवाल बैंक अधिकारियों के सामने मंत्रियों ने रखे। मौका था मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित...