पुणे: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिये बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या और दूसरे संभावित एनपीए खातों को एक साल में पुनर्गठित करने की जरुरत पर जोर दिया. राजन ने सारी घरेलू बचतों को वित्तीय प्रणाली में लाने का पक्ष लिया है ताकि वृद्धि के लिए जरुरी वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें. राजन यहां बैंकों व वित्तीय संस्थान...

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार ने पूछा है कि वह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लागू कराने को लेकर जल्दी में क्यों है. अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने पूछा है कि सरकार को इस संशोधन को लागू करने की इतनी जल्दी क्यों है? राष्ट्रपति ने संशोधनों को बुधवार को स्वीकृत किया. मालूम हो कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रति नरमी दिखाते...

विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...

इन दिनों किसान अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद नहीं हो रही है, किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गेहूं की फसल के लिए खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान मंडी और सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। जगह-जगह धरना, प्रदर्शन और चक्का-जाम के रूप में उनका असंतोष सामने आ रहा...

आईआईटी दिल्ली के निदेशक के इस्तीफे से उत्पन्न विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय गांवों के विकास से जुड़े उन्नत भारत अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। मंत्रालय जल्द ही इस अति महत्वाकांक्षी योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक रघुनाथ शेवगांवकर की नीति उन्नत भारत अभियान में रोड़ा अटकाने वाली थी। गांवों के विकास...