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खाद्य सुरक्षा बिल पर फैसला टला

नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र...

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चुटका परमाणु बिजलीघर के खिलाफ संघर्ष रंग लाया- बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश का चुटकी जैसा दिखने वाला गांव चुटका, अब देश-दुनिया में मिसाल बन गया है। यहां के मामूली से दिखने वाले लोगों ने अपनी ताकत से सरकार को झुका दिया है। भारी जन दबाव को देखते हुए चुटका परमाणु बिजलीघर की पर्यावरण मंजूरी के लिए 24 मई को होने वाली जन सुनवाई को रद्द करना पड़ा। इसके लिए प्रशासन ने भारी खर्च करके सर्वसुविधायुक्त भव्य टेंट लगाया था लेकिन उसे उखाड़कर वापस ले जाना पड़ा। जन सुनवाई रद्द...

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नई अनाज किस्मों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल

भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने एग्री रिसर्च के लिए हाथ मिलाया नई चुनौतियां जलवायु परिवर्तन के बावजूद 60 फीसदी उत्पादन बढ़ाना होगा सूखे व ज्यादा लवणता में भी उगने वाली गेहूं, चावल की किस्में चाहिए भारत व ऑस्ट्रेलिया के अनुसंधान के लिए मदद देगा यूएस एड किसानों को प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्में सुलभ कराई जाएंगी बदलती जलवायु में उपयोगी गेहूं व चावल की नई किस्में विकसित करने के लिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया...

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किसानों ने गेहूं बिक्री से खींचा हाथ

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। मूल्य बढ़ने की आस में किसानों ने गेहूं बिक्री से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। इस वजह से गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में आवक लड़खड़ा गई है। व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में सरकारी एजेंसियों की खरीद पर भी असर पड़ रहा है। देश की प्रमुख अनाज मंडियों में गेहूं की आवक घट गई है। यह गिरावट सरकार के लिए चिंता का सबब भी हो...

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खाद्य-सुरक्षा बिल: संसद में नाकाम रही सरकार ला सकती है अध्यादेश

नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने में नाकाम रहने के बाद मनमोहन सरकार ने बुधवार को संकेत दिए कि वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। ज्ञात रहे,खाद्य सुरक्षा विधेयक सोमवार को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी...

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