अन्ना हजारे, सिविल सोसाइटी, सरकार और सर्वोपरि संसद समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री जो लोग इन बड़े समाचारों के बीच उनके भीतरी आशय जानना चाहते हैं, उनके के लिए ये सब बहस के मुद्दे हो सकते हैं, किंतु आम लोग, लोकपाल या जन लोकपाल में कुछ फर्क भी है, यह जानने की जरूरत नहीं समझते. उन्हें बस इतना पता चल गया है कि एक पर एक मंत्री एक से आला भ्रष्टाचार के नये कीर्तिमान...

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...

पेरिसः विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के कृषि मंत्री  सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं. सट्टेबाजी को कृषि जिंसों की मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण समझा जाता है जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है तथा समाज में अशांति पनपती है. अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसाक ने बयान में कहा, भूख से निबटने तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के...

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के केबिनेट बैठक में आज प्रदेश में खाद और बीज की कमी पर चर्चा हुई। मानसून सीजन आने के साथ डीएपी खाद की भारी कमी हो गई है। राज्य ने जितनी मात्रा में खाद मांगा था, उसका केवल आधा आबंटित किया गया है। इसमें भी कटौती की जा रही है। आबंटन का केवल 30 प्रतिशत खाद प्रदेश को दिया जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री...